अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश भर के सदस्यो ने पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागु करने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन।

रायपुर / बालोद / सजग प्रहरी / 09 मई 2025

प्रदेश मे पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागु करने एक बार फिर से अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए मांग पूरी नहीं होने की दशा में सड़क पर उतर कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

आज बालोद जिले सहित पूरे प्रदेश भर के सभी जिले के अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सदस्यो ने राज्यपाल के नाम से अपने अपने जिले के कलेक्टर व विधायकों को ज्ञापन सौंपकर पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागु करने मांग किया है। इसी कड़ी में बालोद जिले के जिला अध्यक्ष कृष्णा गंजीर एवं महासचिव अमित मंडावी के नेतृत्व में संगठन के सभी सदस्यों ने अनुविभागीय अधिकारी गुरूर श्री सोनकर जी को ज्ञापन सौंपा।

विदित हो कि 2023 मे कांग्रेस सरकार ने विधानसभा मे पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागु करने ड्राफ्ट पारित किया था जो कि राज्यपाल महोदय के पास सहमति हेतु भेजा गया था जो कि आज तक राज्यपाल महोदय के पास ही रुका हुआ है। प्रदेश भर के पत्रकारों ने मांग किया है कि राज्यपाल महोदय पत्रकार हित को देखते हुए उन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर क़ानून का रूप प्रदान करे या  फिर उक्त ड्राफ्ट को पुनः विधानसभा को वापस करें। कांग्रेस शासन काल में विधानसभा मे पारित ड्राफ्ट को संगठन के प्रतिनिधि मंडल से मशविरा कर तत्काल अमल में लाने हेतु अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने पूरे प्रदेश मे एक स्वर में आवाज बुलंद कर दिया है।

प्रदेश के पत्रकारों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पत्रकारों के हक अधिकारों का हनन हो रहा है जिससे मिडिया जगत काफ़ी आहात है, प्रदेश में दिन ब दिन पत्रकारों पर झूठी एफ आई आर दर्ज हो रहे है, पत्रकारो को सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है तथा उनके कलम को भ्रस्टचारियों के द्वारा कुचला जा रहा है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ ने चेतावनी दी है कि अगर शासन प्रशासन पत्रकार सुरक्षा क़ानून लागु करके मिडिया को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो आने वाले दिनों मे कलम बंद कर सड़क पर उतर कर उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की होगी।