अवैध कब्जे पर कब चलेगा सुशासन का बुलडोजर? प्रशासन की सुस्ती से लोग परेशान।

जब तक कानून का डर अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों और अतिक्रमणकारियों में नहीं होगा, प्रशासन की छाती में बैठकर मूंग दलते रहेंगे।

बालोद/सजग प्रहरी।
जिले के डौंडी तहसील अंतर्गत ग्राम कुसुमकसा में अवैध कब्जे के बढ़ते मामले प्रशासन की नाकामी की ओर इशारा कर रहे हैं। दिल्ली से सख्त निर्देश और लगातार अखबारों में मुद्दा उठने के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारी अब भी आदेश, नियम और दिशानिर्देशों की खोज में ही लगे हुए हैं, जिससे अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन के इस रवैये से आम लोग हंसी, गुस्सा और शर्म सभी महसूस कर रहे हैं। लोगों का सवाल ये है कि आखिर कब चलेगा सुशासन का बुलडोजर, और कब दिखेगा अवैध कब्जाधारियों में कानून का असली डर ?

ग्राम पंचायत कुसुमकसा में अवैध कब्जे ने प्रशासन के व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसमें से एक सेवानिवृत्त वनकर्मी का पुत्र और कुसुमकसा धान खरीदी केंद्र का कर्मचारी गांव में खुलेआम दबंगई पूर्वक वर्षों से अवैध कब्जा कर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग के पूर्व कर्मचारी के बेटे ने न सिर्फ कानून की अनदेखी की, बल्कि प्रशासन के मुंह पर पान की पीक भी थूक दी है। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय अखबारों, मीडिया और समाज में मामले की वृहद चर्चाओं के बाद भी हाल – फिलहाल कोई ठोस कार्यवाही सामने नहीं आई है।

अब आलम ये है कि प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी नियमों की किताबें पलट रहे हैं, ताकि कोई ढील निकाल सकें या कानूनी प्रक्रिया की आड़ में मामले को और लम्बा खींचा जा सके। अवैध कब्जाधारी नईम कुरैशी के द्वारा बालोद एसपी को अवैध कब्जे का समाचार प्रकाशित करने वाले संवाददाता के खिलाफ झूठी अवैध वसूली व मानसिक प्रताड़ना की शिकायत पेश करने की जानकारी मिला है।

अब आगे देखना होगा कि मामले में पुलिस क्या जांच करती है!
किसी भी अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर कड़े निर्देश जारी किए जा चुके हैं, राज्य के स्थानीय प्रशासनिक अफसरों की सुस्ती सबके सामने है।  जिसकी रिपोर्ट्स के अनुसार, बार-बार नोटिस, सख्त कार्यवाही के आदेश और मीडिया की प्रकाशित खबरों के बावजूद बालोद के हालात जस के तस हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे कई ग्रामों एवं शहरों में प्रशासन ने कई व्यावसायिक और निजी अवैध कब्जाधारियों को कानूनी नोटिस भेजा है, लेकिन जमीन पर उसका असर नजर नहीं आ रहा है।

जबकि कानून साफ कहता है कि अवैध कब्जा करने वालों पर रिकॉर्ड के आधार पर तुरंत हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाए तथा भू-प्रबंधन कानून के नियम, विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 और आईपीसी की धारा 441 के तहत सख्त कार्यवाही की जाए। सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना, नोटिस देना, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना और तत्काल कार्यवाही (बुलडोजर एक्शन) इसके वैध कानूनी तरीके हैं। जरूरत है इच्छा शक्ति और त्वरित निर्णय लेने की, लेकिन यहां अफसर ‘ऑर्डर की फाइल’ और ‘कागजी कार्यवाही’ में ही पड़े हुए हैं।

अगर इसी तरह प्रशासन सुस्त और ढिलाई भरा रवैया जारी रखेगा तो वह दिन दूर नहीं जब लोग कलेक्टर के बंगले या सरकारी इमारतों तक पर कब्जा जमा लेंगे। ये मामले केवल ग्रामीण ज़मीन या पंचायत तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। आम जनता अभी भी उम्मीद में है कि कब प्रशासन नींद से जागेगा और कानून का बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जाधारियों को सबक सिखाएगा। जब तक विलंब और सुस्ती रहेगी, तब तक कानून का डर जनता और अतिक्रमणकारियों दोनों में समाप्त होता रहेगा।