बिजली विभाग आम जनता से सौतेला व्यवहार कर पूँजीपतियों और सरकारी विभागो को छूट दे रही है–उत्तम जायसवाल
आपातकालीन कार्यों के लिए और नए कनेक्शन के टेंडर मे खुद दर तय कर ठेकेदारो कों लाभ – उत्तम जायसवाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, आप
बालोद /सजग प्रहरी।
आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष बालक सिह साहू ने साय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि सरकार उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की स्थिति प्रदेश की जनता को मालूम है लेकिन सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में यह सरकार स्मार्ट मीटर(प्रीपेड मीटर) के माध्यम से बिजली काट रही है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, यह सरकार जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है क्योंकि पूंजीपतियों व सरकारी विभाग के बकाया बिल करोड़ो में होने के बाउजूद उन्हें बिजली आपूर्ति में कोई तकलीफ नही है लेकिन आम जनता के कनेक्शन काटे जा रहे है।
जिला सचिव कैलाश बंजारे ने कहा कि बिजली विभाग और सरकार की सालो से चल रहे आपातकालीन एवं नए कनेक्शन जैसे कार्यों के निविदा प्रक्रिया कों अचानक से बदलकर अव्यवहारिक और जटिल नियमो के साथ-साथ निविदा की दर खुद ही तय कर रही हैं +5 से -5 तक जिन प्रकृति के कार्यों मे ऑनलाइन निविदा मे -25 से -30 तक के दर पर काम लिए जाते थे उन्हें -5 तक सिमित कर सालों का काम गिनती के ठेकेदारों कों दिया जा रहा हैं जिससे स्पष्ट हैं बिजली विभाग अपना बड़ा नुकसान कर ठेकेदारों कों फायदा पहुंचा रही हैं।
जिला उपाध्यक्ष डा. भुनेश्वर कुम्भकार ने कहा कि वहीं 5767 पूँजीपतियों से 119 करोड़ का बकाया बिल वसूल नहीं कर पा रही हैं, 34 सरकारी विभागों पर 31 सौ करोड़ का सालों से बकाया बिल वसूल नहीं कर पा रही हैं, लेकिन गरीब जनता के कुछ सैकड़ो के बकाया बिल के कारण पूर्व की तरह समय ना देते हुए उनके कनेक्शन काट उन्हें अँधेरे मे रहने कों विवश कर रही हैं। बिजली विभाग और साय सरकार का यह कार्य यह स्पष्ट दर्शाता हैं की साय सरकार गरीब, किसान, मज़दूर विरोधी हो चुकी हैं उनके ऊर्जा मंत्रालय के बड़े अफसरों पर उनका कोई जोर नहीं चल रहा हैं या यह उन्ही का फरमान हैं बिजली कंपनी एक तरफ अपने आप कों घाटे मे बता कर पूर्व से चल रहे जनता कों दिए जाने वाले सब्सिडी कों खत्म कर रही हैं वही 5767 पूँजीपतियों से 119 करोड़ का बकाया बिल और 34 सरकारी विभागों पर 31 सौ करोड़ का सालों से बकाया बिल वसूल ना कर साबित कर रही हैं की घाटे के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं और अपनी लापरवाही के लिए जनता पर महंगी बिजली का गाज गिरा रही हैं व जनता के बिजली कनेक्शन काट रही है जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है श्री जायसवाल ने आगे कहा है कि पूंजीपतियों व सरकारी विभाग जब तक अपना बकाया बिजली बिल नही भर देते तब तक सरकार को कोई अधिकार नही है नैतिकता के आधार पर भी उन्हें ये समझदारी होनी चाहिए कि वे जनता के बिजली कनेक्शन न काटे अगर जल्द इस जन विरोधी फैसले और ठेकेदार कों फायदा,विभाग कों नुकसान वाले टेंडर कों वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी पुत्र प्रदेश मे बड़ा आंदोलन करेंगी।
